अमेरिका में इमिग्रेशन नियमों पर सख्ती: 20 महीनों में 6 हजार से ज्यादा भारतीय गिरफ्तार, 2300 से अधिक डिपोर्ट
अमेरिकी आव्रजन एजेंसी आईसीई की कार्रवाई में जनवरी 2025 से अगस्त 2026 के बीच रिकॉर्ड 6,111 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया गया।
दिल्ली दर्पण ब्यूरो:
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीतियों के तहत प्रवासियों के खिलाफ धरपकड़ काफी तेज हो गई है। अमेरिकन कम्युनिटी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2025 से अगस्त 2026 के बीच अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने कुल 6,111 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5,235 लोगों को डिपोर्टेशन सेंटर भेजा गया, जबकि 2,349 भारतीयों को औपचारिक तौर पर निर्वासित कर दिया गया है।
संस्था 'स्टॉप एएपीआई हेट' के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के नागरिकों में सबसे अधिक गिरफ्तारियां, हिरासत और निर्वासन भारतीयों के ही दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी एजेंसी ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले छापेमारी की प्रक्रिया को तेज किया था। कैलिफोर्निया राज्य में 850 से ज्यादा भारतीयों को हिरासत में लिया गया, जहां फ्रेस्नो, बेकर्सफील्ड, स्टॉकटन और सैन बर्नार्डिनो जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा धरपकड़ हुई।
अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों का कहना है कि साल 2025 में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों की तादाद बीते 16 वर्षों में सर्वाधिक रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में 3,567 भारतीयों को वापस भेजा गया था, जबकि 2026 में जून महीने तक 1,076 भारतीय डिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आईसीई ने अकेले जून महीने में 801 भारतीयों को रिमूवल ऑर्डर जारी किए हैं, जिनके खिलाफ कानूनी अपील की जा सकती है।
मानवाधिकार संगठन 'ह्यूमन राइट्स फर्स्ट' के मुताबिक, डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों को टेक्सास के हार्लिंग से ओमान एयरवेज की उड़ानों द्वारा 20 घंटे की यात्रा के बाद नई दिल्ली लाया जा रहा है। इससे पहले 5 फरवरी 2025 को अमेरिकी सैन्य विमान हरक्यूलिस से 104 भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में अमृतसर पहुंचाया गया था। इस मामले की तस्वीरें सामने आने के बाद भारत की संसद में कड़ा विरोध और हंगामा देखने को मिला था।
सख्त नियमों का असर केवल अवैध रूप से पहुंचे प्रवासियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैध वीजा धारकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी करने या सोशल मीडिया पर ट्रंप सरकार की आलोचना करने के आधार पर भी छात्रों को निर्वासित करने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं टेक्सास में नौकरी जाने के बाद नियमानुसार मिली 60 दिनों की अवधि के दौरान रेस्तरां में पार्ट-टाइम काम करने वाले एक एच-1बी वीजा धारक को वीजा उल्लंघन का दोषी ठहराकर वापस भारत भेज दिया गया।
इमिग्रेशन दफ्तरों में बायोमेट्रिक्स प्रक्रिया के लिए बुलाए जाने वाले पुराने निवासियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया में 1994 से रह रहीं 60 वर्षीय एक भारतीय मूल की रेस्तरां संचालक को ग्रीन कार्ड मंजूर होने के बावजूद एक सप्ताह तक हिरासत में रखा गया। परिजनों का आरोप है कि भारतीय होने की वजह से उन्हें परेशान किया गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत से छोड़ा गया।
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