मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल की फांसी पर अमल कब? जानिए जिला अदालत के फैसले के बाद की कानूनी प्रक्रिया

मेरठ के बहुचर्चित 'नीला ड्रम हत्याकांड' में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। जिला अदालत द्वारा बुधवार को फैसला सुनाए जाने के बाद अब यह सवाल अहम हो गया है कि दोनों को फांसी कब और किस प्रक्रिया के तहत दी जाएगी। देश के कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, निचली अदालत से मृत्युदंड मिलने के बाद भी अमल से पहले कई वैधानिक चरणों से गुजरना पड़ता है।

अभियोजन पक्ष के वकील डीजीसी केके चौबे के अनुसार, जिला अदालत के फैसले के बाद अभी दोषियों के पास उच्च अदालतों में अपील के विकल्प खुले हैं। जिला जज के आदेश की प्रति जेल भेजी जाएगी और लगभग एक महीने के भीतर पूरी केस फाइल को हाईकोर्ट भेजा जाएगा। हाईकोर्ट में मृत्युदंड की पुष्टि (कन्फर्मेशन) के लिए सुनवाई होगी, जहां बचाव पक्ष के वकील को भी अपनी दलीलें पेश करने का अवसर मिलेगा। यदि हाईकोर्ट सजा की पुष्टि नहीं करता है, तो दोषियों को फांसी से राहत मिल सकती है।

हाईकोर्ट द्वारा फांसी की सजा बरकरार रखे जाने की स्थिति में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। शीर्ष अदालत के समक्ष भी मृत्युदंड की कानूनी समीक्षा की जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट से भी दोनों को राहत नहीं मिलती है या अदालत सजा की पुष्टि कर देती है, तो इसके बाद दोनों के पास देश के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका (मर्सी पिटीशन) दाखिल करने का संवैधानिक अधिकार शेष रहेगा।

राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने और मृत्युदंड को मंजूरी मिलने के बाद ही फांसी पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद केस फाइल फिर से मेरठ के जिला जज की अदालत में लौटेगी, जहां से दोनों दोषियों को फांसी देने की तारीख तय की जाएगी। कानूनी जानकारों के मुताबिक, निचली अदालत से लेकर राष्ट्रपति तक की इस संपूर्ण प्रक्रिया में एक से तीन वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता है।

इस दौरान दोनों दोषी जेल में ही रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें सेंट्रल जेल में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। वहीं, जेल में जन्मी मुस्कान की बच्ची छह साल की उम्र तक उसके साथ रह सकती है, हालांकि यदि इस दौरान सौरभ या मुस्कान के परिजन कानूनी अधिकार के तहत कस्टडी मांगते हैं तो बच्ची को अपने साथ ले जा सकते हैं।

मेरठ के न्यायिक इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं, मेरठ जिला कचहरी द्वारा मृत्युदंड दिए जाने का यह कुल दूसरा मामला है। इससे पूर्व वर्ष 2003 में जिला अदालत ने किसी मामले में फांसी की सजा सुनाई थी।