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पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को सालाना दो लाख रुपये प्रति व्यक्ति और परिवार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

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उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नागरिक समस्याओं की समीक्षा बैठक में एमसीडी को किसी एक जोन में इंदौर मॉडल अपनाने के निर्देश दिए हैं।