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प्रगति पार्क के जरिए एक लाख से अधिक रोजगार मिलने और राज्य की अर्थव्यवस्था में सालाना 2,000 करोड़ रुपये जुड़ने का अनुमान है।

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डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के कड़े अनुपालन और विभागों के बीच सुरक्षित डेटा साझाकरण के लिए विस्तृत ढांचा तैयार किया जा रहा है।

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