2.2 हज़ारशिक्षकों से अनिवार्य चुनाव ड्यूटी कराने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकारी शिक्षकों से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जबरन कराने के बजाय ऐच्छिक होना चाहिए।
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